छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति में देरी और सेवा से जुड़ी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता पीएचडी-नेट कल्याण संघ ने बुधवार को मंत्रालय का घेराव किया। प्रदेशभर से रायपुर पहुंचे अतिथि व्याख्याताओं ने कई घंटे तक प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की मांग की, लेकिन काफी देर तक कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, लेकिन पिछले सत्र में पढ़ाने वाले कई अतिथि व्याख्याताओं की अब तक नियुक्ति नहीं हुई है।

राज्य सरकार ने 17 जुलाई 2026 को अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के संशोधित प्रावधान जारी किए थे, लेकिन नियुक्ति आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं। उच्च शिक्षा संचालनालय के अनुसार, नियुक्ति के लिए वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार है। अतिथि व्याख्याताओं का कहना है कि नीति में 11 महीने तक काम करने का प्रावधान है, लेकिन हर साल नियुक्ति प्रक्रिया में देरी होने से उन्हें काम और मानदेय दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले सत्र का कार्यकाल 30 मई को खत्म हो गया था। संघ ने सभी सरकारी कॉलेजों में एक समान तारीख से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।