भोपाल में आवासीय क्षेत्रों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अदालत में रेसीडेंशियल भूखंडों के कमर्शियल इस्तेमाल, नगर निगम की कार्रवाई, रहवासियों की आपत्तियों और व्यापारियों की मांगों पर विस्तार से विचार होने की संभावना है। इस मामले का असर राजधानी की शहरी विकास नीति और हजारों व्यापारियों व रहवासियों पर पड़ सकता है, इसलिए सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए कई राज्यों के नगर निकायों से जवाब तलब किया था। भोपाल में भी कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम ने आवासीय इलाकों में संचालित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीलिंग अभियान चलाया था। बुधवार की सुनवाई में भोपाल से जुड़ी याचिका पर विशेष रूप से सुनवाई होने की उम्मीद है, जिससे आगे की कार्रवाई की दिशा तय हो सकती है।