छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही किसानों और आम नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से B-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे लोगों को तहसील या पटवारी कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने पर जोर देते हुए लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, नकल शाखा को पूरी तरह ऑनलाइन करने और डिजिटल अभिलेखागार विकसित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीमांकन, नामांतरण और आरबीसी 6-4 के मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने तथा तहसीलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी बल दिया। सरकार का उद्देश्य तकनीक के जरिए राजस्व सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आमजन के लिए अधिक सुलभ बनाना है।