केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM-G योजना के तहत 25,863 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की। भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशि जारी करते हुए उन्होंने कहा कि योजना के लागू होने के बाद अब तक एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने इसे मनरेगा से नई व्यवस्था में सुचारु बदलाव का प्रमाण बताते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को बधाई दी।

VB-G RAM-G अधिनियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। यदि निर्धारित समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो पात्र लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। योजना का वित्तीय भार केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में वहन करेंगी।

नई योजना के तहत मजदूरी की औसत दर भी बढ़ाकर 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, जो पहले 298.80 रुपये थी। मजदूरी का भुगतान पहले की तरह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से बैंक या डाकघर खातों में किया जाएगा। सरकार के अनुसार भुगतान साप्ताहिक या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा और देरी होने पर श्रमिकों को मुआवजा भी दिया जाएगा। विपक्ष ने योजना में महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर आपत्ति जताई है, जबकि सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार और आजीविका को अधिक प्रभावी बनाना है।