छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें शिक्षा सत्र 2026-27 की समाप्ति तक सेवाएं जारी रखने की अनुमति दे दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में मंजूरी जारी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय को पात्र शिक्षकों की नियमानुसार पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार का यह फैसला स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। कई स्कूलों में शिक्षक रिक्त पदों के कारण नियमित शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था, जिसे देखते हुए अनुभवी सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

इस आदेश के बाद सरकारी और पूर्ण अनुदान प्राप्त स्कूलों में पात्र रिटायर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों की पढ़ाई बिना किसी व्यवधान के जारी रहेगी और नए शिक्षकों की नियुक्ति तक स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी।