Madhya Pradesh की Mohan Yadav सरकार ने बाजार से 2800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने का फैसला किया है। इसके लिए वित्त विभाग ने राज्य विकास ऋण (State Government Securities) के तहत दो चरणों में बॉन्ड जारी करने की अधिसूचना जारी की है। इस नए ऋण के बाद चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 13,800 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जबकि प्रदेश की कुल देनदारी बढ़कर लगभग 5.02 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी।

सरकार 7.64 प्रतिशत ब्याज दर वाले मध्यप्रदेश एसजीएस-2034 बॉन्ड के री-इश्यू के जरिए 1600 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसकी अवधि 8 वर्ष होगी। इसके अलावा 7.83 प्रतिशत ब्याज दर वाले मध्यप्रदेश एसजीएस-2048 बॉन्ड के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, जिसकी अवधि 22 वर्ष निर्धारित की गई है। दोनों बॉन्ड की नीलामी Reserve Bank of India द्वारा ई-कुबेर प्रणाली के जरिए कराई जाएगी।

राज्य सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग सड़क, सिंचाई, ऊर्जा, जल संसाधन, संचार और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं के विकास में किया जाएगा। वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक प्रदेश पर करीब 4.88 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। सरकार का दावा है कि पूर्व में लिए गए ऋण का उपयोग पूंजीगत विकास कार्यों और सार्वजनिक परियोजनाओं में किया गया है। हालांकि, बढ़ते कर्ज को लेकर आर्थिक विशेषज्ञ राज्य की वित्तीय स्थिति और भविष्य की देनदारियों पर भी नजर बनाए हुए हैं।