इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज में आगामी गवर्निंग बॉडी चुनावों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। फर्म एंड सोसायटी ने कॉलेज के नए संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब चुनाव केवल दो प्रमुख श्रेणियों में कराए जाएंगे। इस फैसले को कॉलेज प्रशासन में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इससे चुनावी ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

नए नियमों के अनुसार अब चुनाव ‘पुराने डोनर कैटेगरी (2B1)’ और ‘न्यू डोनर कैटेगरी (2B2)’ के तहत होंगे। पुराने डोनर श्रेणी से दो सदस्यों का चयन मतदान के जरिए किया जाएगा, जबकि न्यू डोनर कैटेगरी के लिए भी चुनावी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चुनाव प्रक्रिया हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस सुशील गुप्ता की निगरानी में नए संविधान के अनुसार संपन्न होगी।

इस बदलाव के बाद ओल्ड डेलियंस एसोसिएशन (ODA - कैटेगरी 2C) में असंतोष बढ़ गया है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि नए संशोधन से गवर्निंग बॉडी में उनके प्रतिनिधित्व का दायरा सीमित हो गया है। इसी कारण ODA के भीतर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं और इस फैसले पर असहमति लगातार सामने आ रही है।