प्रधानमंत्री Narendra Modi ने देश की महिलाओं के नाम लिखे पत्र में कहा कि भारत की बेटियों को उनके अधिकार के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि जब महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, तो विधायी संस्थाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाना समय की मांग है। यह कदम लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराए जाते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र और अधिक जीवंत और समावेशी बनेगा। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपने स्थानीय सांसदों को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें और संसद में इस विषय पर सकारात्मक माहौल बनाने में योगदान दें।

सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण देने का प्रावधान करता है। हालांकि मौजूदा व्यवस्था के अनुसार यह 2034 के बाद ही लागू हो सकता है, क्योंकि इसे जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। ऐसे में इसे 2029 तक लागू करने के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता बताई जा रही है।