सरकार ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा जा रहा था कि यदि ग्राहक e-KYC नहीं कराएंगे तो उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि e-KYC केवल उन ग्राहकों के लिए आवश्यक है जिनका रिकॉर्ड अब तक अपडेट नहीं हुआ है। सामान्य एलपीजी ग्राहकों के लिए यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, उन्हें इसे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होता है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो साल में सात सिलेंडर लेने के बाद 8वें और 9वें रिफिल पर सब्सिडी का लाभ चाहते हैं।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि ग्राहक घर बैठे ही अपने मोबाइल एप के जरिए e-KYC पूरी कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता लाना और फर्जी कनेक्शन व कालाबाजारी रोकना है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के मुताबिक, आधार बायोमेट्रिक केवल उन्हीं ग्राहकों के लिए अनिवार्य है जो सरकारी सब्सिडी का लाभ लेते हैं। इसके अलावा, हाल ही में ईरान-यूएस-इजराइल विवाद के कारण LPG की आपूर्ति में संकट और कालाबाजारी की स्थिति ने लोगों में अफरा-तफरी पैदा कर दी थी।