मेसर्स जीआरएसई, कोलकाता में अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (यार्ड 3040, श्रेयस) का लॉन्च. कृषि-खाद्य प्रणालियों के लिए एआई (जीआई-एआई4एफएस) पर वैश्विक पहल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आईएमसी 2026 में आयोजित की गई. डाक विभाग और ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के बीच देशभर में इंडिया पोस्ट पार्सल सेवाओं के लिए समझौता. दिल्ली की ओर मप्र से जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, यात्री परेशान. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री भविष्य के केंद्र में वैश्विक साझेदारी, युवाओं और महिलाओं को रखा है. केंद्रीय मंत्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची स्थित ICAR-IIAB की सुविधाओं का किया उद्घाटन. नारी सम्मान पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दें. 27 % आरक्षण OBC समाज का हक है, लेकिन भाजपा सरकार ने उनकी पीठ में छुरा भौंकने का काम किया है: उमंग सिंघार. अशोकनगर में पारेषण व्यवस्था हुई और अधिक विश्वसनीय: ऊर्जा मंत्री तोमर. ट्रैवल मार्ट के अंतर्गत कुल 149 विशिष्ट प्रतिनिधियों ने विभिन्न गतिविधियों के लिए सहभागिता दर्ज की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव 11 अक्टूबर को करेंगे 502 करोड़ रुपये की आरटीई फीस प्रतिपूर्ति राशि अंतरित. वन और वन्य जीव केवल प्राकृतिक संपदा ही नहीं, अमूल्य विरासत भी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव. दीपावली से पहले शहर को कचरामुक्त करें, सेवाओं में देरी बर्दाश्त नहीं : सोनमणि बोरा. वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा: अंबिकापुर के संजय पार्क में खुलेगा अत्याधुनिक ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर. गन्ना किसानों के हित में बड़ा निर्णय: अब 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी गन्ने की खरीदी. खेल प्रतिभाओं को अवसर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता, खेल विकास के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान. युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप मिलेगा प्रशिक्षण, रोजगार के खुलेंगे नए अवसर. मुख्यमंत्री साय की संवेदनशील पहल से 10 वर्षीय ऋतिक के इलाज के लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत.
उत्तर बंगाल में बाढ़ के लिए ममता बनर्जी ने भूटान से मांगा मुआवजा
कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उत्तर बंगाल में आई बाढ़ के लिए पड़ोसी देश भूटान को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि भूटान से आने वाली पानी के कारण उत्तर बंगाल के कई जिलों में बाढ़ आई और व्यापक नुकसान हुआ है।
मुख्यमंत्री बनर्जी उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा क्षेत्र में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने कहा, “भूटान से पानी आने के कारण हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हम चाहते हैं कि वे इसका मुआवजा दें।”
उन्होंने यह भी कहा कि वह लंबे समय से भारत-भूटान संयुक्त नदी आयोग के गठन की मांग कर रही हैं। ममता ने कहा कि हमारे दबाव के कारण इस माह की 16 तारीख को एक बैठक तय की गई है और हमारे अधिकारी उसमें भाग लेंगे। मैं यह भी मांग करती हूं कि इस आयोग में पश्चिम बंगाल को भी शामिल किया जाए।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आपदा प्रबंधन में राज्य को आर्थिक सहायता से वंचित रखने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अब तक राज्य को आपदा राहत के लिए आवश्यक धनराशि नहीं दी है।
ममता बनर्जी ने नागराकाटा के बामनडांगा क्षेत्र के राहत शिविरों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिन घरों को बाढ़ ने पूरी तरह बहा दिया है, उनका सर्वेक्षण जलस्तर घटने के बाद कराया जाएगा और सरकार उन्हें पुनर्निर्मित कराएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गाठिया और डायना नदियों पर अस्थायी पुल बनाए गए हैं क्योंकि बाढ़ के दौरान पुराने पुल बह गए थे। उन्होंने शिविरों में मौजूद बाढ़ पीड़ितों से कहा कि जिनके महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, भूमि-पत्र आदि बाढ़ में नष्ट हो गए हैं, वे राहत शिविरों में अपना विवरण दर्ज कराएं ताकि सरकार जल्द से जल्द उनकी प्रतिलिपियां जारी कर सके।
गौरतलब है कि, 4 अक्टूबर को हुई भीषण वर्षा के बाद उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
मुख्यमंत्री प्राकृतिक आपदा के बाद उत्तर बंगाल की दूसरी यात्रा पर हैं। इससे पहले वह 5 अक्टूबर से चार दिनों तक राहत कार्यों की निगरानी के लिए वहीं पर थीं।
MadhyaBharat
13 October 2025
Comments
Be First To Comment....
Video
Page Views
- Last day : 8641
- Last 7 days : 45219
- Last 30 days : 64212
Medha Innovation & Development