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जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों काे खुद पूर्ण कराएगी राज्य सरकार
भोपाल । मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें राज्य के समग्र विकास, स्वास्थ्य नीतिगत विषयों और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रि-परिषद ने नल-जल योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही इंदौर से उज्जैन तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर सर्विस रोड बनाने और उज्जैन में नए ओवरब्रिज के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई।
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अधूरे कामों के लिए अब राज्य सरकार खुद खर्च उठाएगी। मंत्रि-परिषद ने फैसला लिया कि 8358 अधूरी नल-जल योजनाओं को पूरा करने के लिए 9026.97 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इंदौर से उज्जैन तक नया ग्रीनफील्ड फोरलेन रोड बनाया जाएगा। पहले यह सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग बनाने वाला था, अब इसकी लागत बढ़कर 2935.15 करोड़ हो गई है। इसलिए इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल से बनाया जाएगा। फोरलेन में 48 किमी लंबी सड़क, पेवर्ड शोल्डर, सर्विस रोड, अंडरपास, फ्लाईओवर और जंक्शन बनाए जाएंगे। यह काम 17 महीने में पूरा होगा।
विजयवर्गीय ने बताया कि धार में पीएम मित्र पार्क स्थापित बनाया जाएगा। इससे प्रदेश के करीब तीन लाख युवाओं को नौकरी मिलने के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है और पर्यटन को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए एमओयू भी साइन हुए हैं।
मंत्रि-परिषद ने नर्मदापुरम से टिमरनी तक 72 किमी लंबा रोड हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल से बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी लागत 972.16 करोड़ रहेगी। इसमें अंडरपास, फ्लाईओवर और जंक्शन शामिल हैं। उज्जैन के हरिफाटक आरओबी पर अभी टू लेन ब्रिज है, सिंहस्थ को देखते हुए इसे फोर लेन किया जाएगा। इसके लिए 371 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है। बैठक में उज्जैन शहर के हरिफाटक रेलवे क्रॉसिंग पर 4-लेन 980 मीटर लंबाई के नवीन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इस परियोजना में अतिरिक्त 2 लेन सहित रैंप का कार्य किया जाएगा। 371 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। परियोजना पर भूमि-अर्जन सहित कुल 371.11 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
MadhyaBharat
2 September 2025
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