भोपाल । मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री निवास में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल सहित अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। सर्वदलीय बैठक में सभी पक्ष-विपक्ष ने मिलकर संकल्प भी पारित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम सभी का प्रयास रहेगा कि न्यायालय में यह मामला शीघ्रातिशीघ्र हल हो, ताकि ओबीसी के अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके। इस विषय पर सभी दलों ने एक राय होकर सहमति जताई है। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि एक भी युवा आरक्षण से वंचित न रहे, यही हमारा संकल्प है।

आरक्षण को लेकर सभी दलों की भावना समान : डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज की सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी दलों ने विधानसभा में भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। आज की बैठक में हम सभी ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले को लेकर चर्चा की है। न्यायालय में इस मुद्दे को लेकर कई अलग-अलग प्रकरण चल रहे हैं। सभी के वकील कैसे 10 सितम्बर तक इस मामले को हल करने के लिए प्रयास करें, यह भी विचार किया गया।

उन्‍होंने बताया कि बैठक में एक सर्वदलीय संकल्प भी पारित किया गया है, जिसमें सभी दलों ने एकजुट होकर ओबीसी आरक्षण के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने तथा विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के माध्यम से इसे क्रियान्वित किए जाने पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ओबीसी के 14 प्रतिशत अभ्यर्थियों का प्रकरण न्यायालय स्पष्ट कर चुका है और 13 प्रतिशत अभ्यर्थियों का प्रकरण अभी विचाराधीन है। हम सभी का मानना है कि इसे भी शीघ्रातिशीघ्र हल किया जाए ताकि ओबीसी के जो अभ्यर्थी ओवर एज होने वाले हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सके। ऐसा एक भी युवा आरक्षण से वंचित न रहे, यही हमारा प्रयास है।

आरक्षण की राह में आ रहे अवरोधों को मिलकर दूर करेंगे सभी दल : खण्डेलवाल
हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने की हर पहल में भाजपा प्रदेश सरकार के साथ है। सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए और सभी के बीच पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने को लेकर सहमति बनी। सभी दल आरक्षण की राह में आ रहे अवरोधों को मिलकर दूर करने पर सहमत हुए। भाजपा ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए कृतसंकल्पित है। हमारी सरकार ने ही ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का विधिवत आदेश जारी किया था। साथ ही विभिन्न दल अलग-अलग वकीलों के माध्यम से इस मुद्दे पर जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बीच समन्वय को लेकर भी सहमति बनी। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक इस दिशा में एक अच्छी पहल है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री डॉ. यादव को धन्यवाद देता हूं।