मेसर्स जीआरएसई, कोलकाता में अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (यार्ड 3040, श्रेयस) का लॉन्च. कृषि-खाद्य प्रणालियों के लिए एआई (जीआई-एआई4एफएस) पर वैश्विक पहल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आईएमसी 2026 में आयोजित की गई. डाक विभाग और ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के बीच देशभर में इंडिया पोस्ट पार्सल सेवाओं के लिए समझौता. दिल्ली की ओर मप्र से जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, यात्री परेशान. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री भविष्य के केंद्र में वैश्विक साझेदारी, युवाओं और महिलाओं को रखा है. केंद्रीय मंत्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची स्थित ICAR-IIAB की सुविधाओं का किया उद्घाटन. नारी सम्मान पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दें. 27 % आरक्षण OBC समाज का हक है, लेकिन भाजपा सरकार ने उनकी पीठ में छुरा भौंकने का काम किया है: उमंग सिंघार. अशोकनगर में पारेषण व्यवस्था हुई और अधिक विश्वसनीय: ऊर्जा मंत्री तोमर. ट्रैवल मार्ट के अंतर्गत कुल 149 विशिष्ट प्रतिनिधियों ने विभिन्न गतिविधियों के लिए सहभागिता दर्ज की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव 11 अक्टूबर को करेंगे 502 करोड़ रुपये की आरटीई फीस प्रतिपूर्ति राशि अंतरित. वन और वन्य जीव केवल प्राकृतिक संपदा ही नहीं, अमूल्य विरासत भी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव. दीपावली से पहले शहर को कचरामुक्त करें, सेवाओं में देरी बर्दाश्त नहीं : सोनमणि बोरा. वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा: अंबिकापुर के संजय पार्क में खुलेगा अत्याधुनिक ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर. गन्ना किसानों के हित में बड़ा निर्णय: अब 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी गन्ने की खरीदी. खेल प्रतिभाओं को अवसर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता, खेल विकास के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान. युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप मिलेगा प्रशिक्षण, रोजगार के खुलेंगे नए अवसर. मुख्यमंत्री साय की संवेदनशील पहल से 10 वर्षीय ऋतिक के इलाज के लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत.
मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सहकारिता विभाग सहित कई मुद्दो पर हुई चर्चा
भोपाल । मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का सोमवार को छठवां दिन है। आज सरकार सदन में महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक, दुकान तथा स्थापना संशोधन विधेयक, मप्र मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक, कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह निरसन विधेयक, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश करेगी।
आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि आदिवासियों की जमीन जबरन छीनी जा रही हैं। खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने कहा मेरे विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों पर बारिश के मौसम में जो कार्रवाई की गई थी, उसे लेकर मैंने भी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस बेवजह आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं, हेलमेट के बिना पेट्रोल न देने पर परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हर चीज कानून में जरूरी नहीं है। कुछ चीज सामाजिक स्तर पर जरूरी है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाया कि शिक्षा विभाग में फर्जी सॉल्वेंसी के माध्यम से कारोबार किए जा रहे हैं। 2010 में इसको लेकर हुई जांच में अब तक जांच प्रतिवेदन नहीं आया है। इसके जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अपर कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर से साल्वेंसी जारी करने का मामला सामने आने के बाद इस मामले में जांच बताई गई और कार्रवाई की गई। जिस रजिस्ट्री के नाम पर सॉल्वेंसी जारी की गई थी वह रजिस्ट्री ही फर्जी निकली है। इसके आधार पर 2025 में उस महाविद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी गई है। उसमें एफआईआर भी कराई जाएगी। सिंघार ने कहा कि उन्होंने अंतिम जांच प्रतिवेदन मांगा जिस पर सरकार जवाब नहीं दे रही है। इसे लेकर 2024 में भी शिकायत हुई थी। इसके बाद डिटेल जांच की गई है। यह महाविद्यालय अमन एजुकेशन सोसाइटी के आधार पर खुला है। इसके संचालक विधायक आरिफ मसूद है।
बीजेपी विधायक नीना वर्मा ने सहकारिता विभाग में हुए तबादले के मामले में ट्रांसफर नीति के नियमों की पालन न होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि धार जिले में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के जिला तबादला बोर्ड से अग्रेषित स्थानांतरण प्रस्ताव पर सहकारिता विभाग द्वारा नीति लागू नहीं होना बताकर तबादले नहीं किए। क्या इस मामले में दोषी अफसर पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि यह स्थानीय स्तर पर बोर्ड के मामले में लिए जाने वाले फैसले का मामला है। जिसमें विधायक को स्पष्ट जानकारी दी जाएगी।
विधानसभा में प्रश्न उत्तर काल के दौरान विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी के सवाल के जवाब में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मैहर विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत मैहर की कस्बे क्षेत्र से नई जनपद पंचायत के गठन की प्रक्रिया चल रही है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग इसके लिए गठित किया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। श्रीकांत चतुर्वेदी ने राजस्व मंडल बहेरा को जनपद पंचायत मुख्यालय बनाने के मामले में सरकार से सवाल किया था।
भाजपा विधायक रामनिवास शाह प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सीधी को सिंगरौली से अलग हुए करीब 17 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन सिंगरौली में आज तक केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना नहीं हुई है। इस कारण लोगों को 120 किलोमीटर दूर सीधी जाना पड़ता है। इस पर सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि यह समस्या अकेले सिंगरौली जिले की नहीं है। प्रदेश में 55 जिले बने हुए हैं जिसमें 38 जिलों में ही सहकारी बैंक का मुख्यालय है। नाबार्ड व आरबीआई के नॉर्म्स के कारण अन्य जिलों में मुख्यालय नहीं खुल पा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि जहां मुख्यालय नहीं है वहां क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे। इसके साथ ही उनमें नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। इससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
MadhyaBharat
4 August 2025
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