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पहलगाम हमले को लेकर राज्यसभा में हंगामा
नई दिल्ली । संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को विपक्षी सदस्यों ने पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरन कांग्रेस के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी सदस्यों का अभिनंदन करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दुखद और कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले ने निर्दोष लोगों की जान ले ली और हमारी सामूहिक अंतरात्मा को गहरा आघात पहुंचाया। इसके जवाब में हमारा राष्ट्र एकजुट होकर सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के पीछे एकजुट हुआ। हमारे सशस्त्र बलों के दृढ़ साहस और हमारे लोगों की अटूट एकजुटता ने हमारे गणतंत्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता की सशक्त रूप से पुष्टि की।
इसके साथ उन्होंने 12 जून को एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 की दुखद दुर्घटना में मारे गए 240 लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सदनकी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए धनखड़ ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की बधाई दी। धनखड़ ने नियम 267 के तहत विपक्षी सदस्यों के 18 नोटिस पर चर्चा कराने की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही शमिक भट्टाचार्य ने भी नियम 167 के तहत ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग का नोटिस दिया।
राज्यसभा में शून्य काल की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकाअर्जुन खरगे ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। आज तक आतंकवादियों को पकड़ा नहीं किया गया है। सभी दलों ने सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया। सरकार को हमें बताना चाहिए कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए। मारे भी नहीं गए। उपराज्यपाल ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। ट्रम्प 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया। सरकार को इन सभी जवाब देना चाहिए।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती। हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सभी तथ्यों को देश के सामने रखा जाएगा। इस पर विपक्षी सदस्य जमकर हंगामा करने लगे जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।
MadhyaBharat
21 July 2025
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