पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम मंत्रिमंडल की बैठक में मोक्ष और ज्ञान की भूमि गया का नाम बदलकर गया जी रख दिया गया है। आज की बैठक में कुल 69 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए 53 प्रतिशत से बढ़ाकर इसे 55 प्रतिशत कर दिया है। बिहार सरकार पर सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 53 प्रतिशत से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) करने पर 1070 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।

मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेना एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50 लख रुपये देने की स्वीकृति दी गई है। पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के अंतर्गत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र बोधगया के निर्माण के लिए 165 करोड़ 44 लाख 30000 रुपये की स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य उड्डयन प्रशिक्षण संवर्ग भर्ती नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से 455 प्रतिशत के स्थान पर 466 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है।

षष्टम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से 246 प्रतिशत के स्थान पर 252 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। कैबिनेट में गया शहर का नाम को बदलकर गया जी करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा किसान सलाहकार योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025- 26 में एक अरब 25 करोड़ 95 लाख 23 हजार रुपये निकासी और खर्च की स्वीकृति दी गई है।

सहकारिता विभाग में लिपिक संवर्ग में 333 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत वाहन चालक के 18 पदों के अस्थाई रूप से सृजन की स्वीकृति दी गई। पूर्व उपमुख्यमंत्री स्व. सुशील कुमार मोदी की जन्म तिथि 5 जनवरी को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने की स्वीकृति दी गई।

राज्य में कैंसर की रोकथाम चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन की स्वीकृति दी गई है। बिहार मत्स्य लिपिकीय सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आधार पर बिहार मत्स्यलिपिकीय संवर्ग में 170 पदों के पुनर्गठन किया जाने की स्वीकृति दी गई है।