मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ तेज करके उन्हें वापस उनके देश में भेजा जाएगा। इसके लिए प्रशासकीय स्तर पर जोरदार तैयारी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हिंदुओं के अलावा अन्य समुदायों के धार्मिक स्थलों को राज्य के नियंत्रण में लाने की मांग का अध्ययन करेगी।

देवेंद्र फडणवीस ने आज नागपुर में कहा कि राज्य सरकार मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर अडिग है। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और उन्हें निर्वासित किया जाएगा।" देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सभागृह में हिंदुओं के अलावा अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों को राज्य सरकार के नियंत्रण में लाने की आवश्यकता जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह जनता की मांग है कि न केवल हिंदू मंदिर बल्कि अन्य धर्मों के पूजा स्थलों को भी सरकारी नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने दो दिन पहले विधानसभा में यह भी दावा किया था कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान को नक्सल आंदोलन के कुछ प्रतिबंधित फ्रंटल संगठनों का समर्थन प्राप्त था। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिख कर इन संगठनों के नाम सार्वजनिक किए जाने की मांग की थी। इस पर और खुलासा करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन संगठनों के खिलाफ यूएपीए और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रस्तावित महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 पर आपत्ति जताने वाले संगठनों से विधानमंडल में कानून पारित होने से पहले वार्ता की जाएगी। विधेयक का मसौदा पुलिस के नक्सल विरोधी दस्तों की मांग और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ माओवादी प्रभावित राज्यों में मौजूद कानून की तर्ज पर तैयार किया गया है। हम चाहते हैं कि इस पर उचित विचार-विमर्श हो और इसके बाद इसे पारित किया जाए और इसलिए इसे दोनों सदनों के 21 सदस्यों वाली संयुक्त चयन समिति के पास भेजा गया है। आपत्ति जताने वाले संगठनों को जेएससी के समक्ष कानून पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।